१० अर्ब ९८ करोड बेरुजु पुगेपछि मधेश सरकार फर्छ्यौटमा सक्रिय, मंसिरभित्र असुल गर्ने तयारी


जनकपुरधाम । देशभर सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको प्रदेशका रूपमा बदनामी खेपिरहेको मधेश प्रदेश सरकारले बेरुजु फर्छ्यौटलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ । वर्षेनी बेरुजु घट्नुको सट्टा थपिँदै गएपछि प्रदेश सरकारले असुलउपर तथा फर्छ्यौट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष योजना अघि सारेको हो ।

एकै वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ बेरुजु थपिएपछि २०७९ सालमा प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समिति पुनः सक्रिय भएको छ । समितिले लगत कायम भइसकेका बेरुजु आगामी मंसिरभित्र असुलउपर गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो मातहतका बेरुजुको अवस्था यकिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी बेरुजु फर्छ्यौटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने तयारीसमेत गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी प्रवक्ता पार्वती शर्माका अनुसार बेरुजु नियन्त्रण र फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर समिति सक्रिय बनाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार मधेश प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च, ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ आवश्यक प्रमाण तथा कागजात पेस नभएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना नलिएको रकम हो ।

त्यस्तै, ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु र ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासनको कमजोरी, समयमै पेस्की फर्छ्यौट नगर्ने प्रवृत्ति तथा आवश्यक कागजी प्रमाणबिना खर्च गर्ने परिपाटीलाई मधेश प्रदेशमा बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ ।

वर्षेनी बेरुजु थपिँदै जाँदा प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले मंसिरभित्र बेरुजु असुलउपर गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्षौँदेखि थन्किएका बेरुजु फर्छ्यौट गर्न कस्तो प्रभावकारी कदम चाल्छ भन्ने विषय भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको

ताजा समाचार