जनकपुरधाम । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मधेश प्रदेशमा विद्युत चुहावट नियन्त्रण र लामो समयदेखि बाँकी रहेको विद्युत महसुल असुली अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । अभियानअन्तर्गत पछिल्लो १४ महिनामा महसुल नबुझाउने ५१ हजार ४४६ ग्राहकको विद्युत लाइन काटिएको छ ।
प्राधिकरणले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका २३ वटा विद्युत वितरण केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरेको अभियानबाट १ अर्ब २८ करोड ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता महसुल असुल गरेको जनाएको छ ।
लामो समयदेखि विद्युत उपभोग गरे पनि महसुल नबुझाउने ग्राहकलाई लक्षित गरी लाइन काट्ने र बाँकी रकम असुल गर्ने रणनीति अपनाइएको हो । यससँगै विद्युत चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि अनुगमन तथा कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण मधेश प्रदेशका प्रमुख शम्भु कुशियैत यादवका अनुसार महसुल असुली अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको छ । उनका अनुसार लाइन काट्ने कारबाहीसँगै ठूलो परिमाणमा बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरण सफल भएको छ ।
अझै सवा अर्बभन्दा बढी बक्यौता बाँकी
प्राधिकरणले ठूलो रकम असुल गरे पनि मधेश प्रदेशमा अझै १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले महसुल असुली अभियान अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ ।
प्राधिकरणका २३ वितरण केन्द्रमध्ये वीरगञ्जले सबैभन्दा बढी २२ करोड ८९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल गरेको छ । त्यस्तै, गौर वितरण केन्द्रले १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ महसुल संकलन गरेको छ ।
मधेशमा साढे १२ लाखभन्दा बढी विद्युत ग्राहक
नेपाल विद्युत प्राधिकरण मधेश प्रदेश कार्यालयका अनुसार प्रदेशभरि विद्युतका ग्राहक संख्या १२ लाख ५२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । त्यसमध्ये १० लाख ६० हजार २०० घरेलु, १५ हजार ९२२ औद्योगिक र ६ हजार ५४ गैरव्यापारिक ग्राहक रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले मधेश प्रदेशमा २४ अर्ब २ करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत बिक्री गरेको थियो । यस अवधिमा कुल २ अर्ब ६८ करोड १६ लाख ६४ हजार युनिट विद्युत बिक्री भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
प्रदेशमा विद्युत खपत र ग्राहक संख्या बढ्दै जाँदा महसुल असुली तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनु प्राधिकरणका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ ।
विद्युत महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुल गर्ने अभियानले प्राधिकरणको आम्दानी बढाउन सहयोग गरे पनि अझै ठूलो रकम उठाउन बाँकी रहेकाले अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, विद्युत चुहावट नियन्त्रण र नियमित महसुल भुक्तानीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै प्रदेशको विद्युत वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित बन्नेछ ।
