जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको कसरत तीव्र बनेको छ । वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेसँगै एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीबीच नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको हो ।
तीनै दलका नेताहरूले नयाँ सरकार गठनबारे संवाद भइरहेको बताएका छन् । तर, गठबन्धनको औपचारिक सहमति, मुख्यमन्त्रीको चयन र मन्त्रालय बाँडफाँडबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । प्रदेशसभाको अङ्कगणितले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन सकिने देखाए पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय तीन दलबीचको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसँग सहकार्य गरेर नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारमा सहभागी हुँदा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र जनस्तरमा सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि बढेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारमा सहभागी भएको चार–पाँच महिना बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । सरकारका कामबाट जनताले अपेक्षित अनुभूति गर्न नसकेको गुनासोलाई पनि उनले समर्थन फिर्ता लिनुको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
“सरकारमा सहभागी हुँदा भएका सहमति कार्यान्वयन भएनन् । जनताले पनि सरकारको कामको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्,” यादवले भने, “अब प्रदेशमा राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्न अन्य दलसँग छलफल अघि बढाइएको छ ।”
एमाले नेता यादवका अनुसार नयाँ सरकार गठनका विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच केन्द्रमा एक चरणको छलफल भइसकेको छ । उक्त छलफल सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ । प्रदेश तहमा पनि जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसँग संवाद भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
तीन दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास भइरहे पनि विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका कारण यसपटक ठोस समझदारी नबन्दासम्म निष्कर्षमा पुगिएको भन्न नसकिने एमालेको भनाइ छ । चाडपर्व सकिएपछि छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी पहल गरिने यादवले बताए ।
नयाँ गठबन्धन निर्माणको छलफलसँगै मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । प्रदेशसभामा आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो भएकाले सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने जसपा नेपालको दाबी छ ।
जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार तीनै दलका अध्यक्षबीच केन्द्रबाटै सहमति जुटाउने समझदारी बनेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौं फर्किएपछि सरकार गठनबारे थप छलफल हुने उनले जानकारी दिए । आगामी केही दिनभित्र सरकार गठनको विषय टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
प्रदेशसभामा आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो भएकाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी स्वाभाविक रहेको जसपा नेपालको तर्क छ । तर, एमाले र जनमत पार्टीसँग नेतृत्व तथा सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी बाँडफाँडबारे सहमति हुन बाँकी रहेकाले नयाँ गठबन्धनको स्वरूप स्पष्ट भइसकेको छैन ।
तीन दलबीच सहमति भए मुख्यमन्त्रीको चयनसँगै मन्त्रालय बाँडफाँड, साझा कार्यक्रम र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीसमेत टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेको छलफल सरकार गठनमा मात्र सीमित नभई सत्ता साझेदारीको स्वरूप निर्धारणमा समेत केन्द्रित रहेको छ ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । उपलब्ध सिट विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेसका २२, एमालेका २३, जसपा नेपालका २७, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । त्यस्तै, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।
सिट सङ्ख्याका आधारमा एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी एक ठाउँमा आएमा उनीहरूको कुल सङ्ख्या ६२ पुग्छ । यो सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा आठ सांसद बढी हो । यस आधारमा तीन दलबीच सहमति कायम भए नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक संसदीय समर्थन जुट्न सक्छ ।
तर, सांसद सङ्ख्याको जोडघटाउले मात्रै सरकार गठन सुनिश्चित गर्दैन । दलहरूबीच औपचारिक सहमति, नेतृत्वको टुङ्गो र सरकार सञ्चालनको साझा आधार तयार हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान सरकारको संसदीय स्थिति कमजोर बनेको छ । यद्यपि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । गत असोज ३० गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेशको सत्ता समीकरणमा परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ गठबन्धन बनाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न तीन दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी जसपा नेपालको मुख्यमन्त्रीमा दाबी तथा एमाले र जनमत पार्टीको सत्ता साझेदारीसम्बन्धी धारणा नयाँ समीकरणको स्वरूप निर्धारण गर्ने प्रमुख विषय बन्नेछन् ।
एमालेले वर्तमान सरकारबाट बाहिरिनुको कारण सहमति कार्यान्वयन नहुनु र जनताका गुनासा सम्बोधन हुन नसक्नु रहेको बताएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धन बने त्यसले पनि विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी साझा कार्यक्रम, स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती रहनेछ ।
सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउनु संसदीय प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष भए पनि सरकारको स्थायित्व र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न दलहरूबीचको समझदारी, नीतिगत प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमता निर्णायक हुन्छन् । त्यसैले नयाँ सरकार गठनको छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँडसँगै प्रदेशको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सुशासन र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछन् ।
तीन दलका नेताहरूले छलफल सकारात्मक रहेको बताए पनि औपचारिक सहमति नहुँदासम्म नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र सत्ता साझेदारीको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषय अनिश्चित छ । मधेश प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा अब तीन दलबीचको समझदारी र शीर्ष नेतृत्वले गर्ने निर्णयमा निर्भर रहने देखिन्छ ।
