जनकपुरधाम । भ्रष्टाचार आरोपमा तानिएका मधेश प्रदेशका सांसद दिपेन्द्र ठाकुरसहित १७ जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।
अदालतको फैसला आदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको दाबी प्रमाणित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आरोप अनुसार कसुर ठहर गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
सफाइ पाउनेहरूमा सांसद ठाकुरसँगै धनुषाको औरही गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष ब्रम्हदेव यादव, उपाध्यक्ष मीरादेवी सहनी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवोधकुमार ठाकुर तथा वडाध्यक्षहरू आशेश्वर यादव, अमित कुमार यादव, गंगा प्रसाद यादव, शिवनाथ साह, प्रमेश्वर मण्डल र दिलिप कुमार साह रहेका छन्।
त्यस्तै गाउँपालिकाका इन्जिनियरहरू सोनु साह, सन्तोष कुमार मण्डल, बिनित कुमार साह तथा खरिदारहरू मोहन कुमार मण्डल र मनोज कुमार यादवले पनि अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
धनुषाको औरही गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। रद्द भइसकेको ठेक्का आपसी मिलेमतोमा सांसद संलग्न रहेको लुम्बिनी डी एण्ड एन बिल्डर्स जेभी प्रालिले गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्ष र कर्मचारीसम्मलाई प्रभावमा पारेर हात पारेको आरोप लगाइएको थियो।
अख्तियारले ६ करोड ७९ लाख १२ हजार ३८३ रुपैयाँ बिगोसहित जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। आरोपपत्र दर्ता भएसँगै सांसद ठाकुर निलम्बित भएका थिए। उनी धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेश सभा क्षेत्र २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
आयोगका अनुसार २०७८ सालको सुरुवातमा प्रकाशित बोलपत्रमा ‘के–एक्टिभिटिज’ संशोधन गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाइएको थियो। अस्पताल निर्माणको अनुभव र ५१०० वर्गमिटर ‘३५ इन्टरलक विथ मल्टिकेबल इन मल्टिकलर’ काम गरेको अनुभव भएका कम्पनीलाई मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिँदा १५ मध्ये १३ कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अयोग्य घोषित भएका थिए।
बाँकी दुई कम्पनी—लुम्बिनी डी एण्ड एन जेभी र समानन्तर–बबुल जेभी—ले म्याद थपको अन्तिम दिन बोलपत्र दर्ता गरेका थिए। सबैभन्दा कम दर (१२ करोड ३५ लाख ५० हजार २४८ रुपैयाँ) प्रस्ताव गर्ने प्रतिष्ठार–धुलिखेल–एक्सिस एसियन जेभीलाई अयोग्य ठहर गर्दै १९ करोड १४ लाख ६२ हजार ६३२ रुपैयाँ कबोल गर्ने लुम्बिनी डी एण्ड एन जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो।
करिब ६ करोड रुपैयाँ महँगो प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको भन्दै अख्तियारले मिलेमतो र प्रभाव प्रयोग भएको दाबी गरेको थियो। तर अदालतले उक्त आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।
