जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति, लापरवाही, अनियमितता तथा सेवाग्राहीका समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गर्दै मधेश युवा सञ्जालले प्रदेश सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
सञ्जालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तत्काल सुधारका कदम चाल्न माग गरेको हो ।
सञ्जालले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा नवजात शिशुको मृत्यु, राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा आर्थिक अभावका कारण सुत्केरी महिला अस्पतालबाहिरै सुत्केरी हुनुपरेको भनिएको घटना तथा जनकपुरधामस्थित मुस्कान अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रियापछि बिरामीको मृत्यु भएको भनिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यी घटनासहित प्रदेशभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विकृतिको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।
सञ्जालले प्रदेश सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग अघि सार्दै गरिब, विपन्न, असहाय, गर्भवती, सुत्केरी तथा आकस्मिक बिरामीलाई आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार लक्षित वर्गका लागि व्यवस्था गरिएको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या तथा उपचार सेवा वास्तविक सेवाग्राहीले पाउने गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सञ्जालको माग छ ।
प्रदेशभर सञ्चालित अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको पुनः अनुगमन गर्नुपर्ने तथा मापदण्ड पूरा नगरेका वा अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
सञ्जालले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको नियमित, आकस्मिक र जोखिममा आधारित अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन तथा अनुगमन प्रतिवेदन र त्यसपछि भएका कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएको छ ।
चिकित्सकीय लापरवाही, गलत उपचार, गलत औषधि प्रयोग वा शल्यक्रियामा भएको कमजोरीका कारण हुने गम्भीर घटनाको अनिवार्य छानबिन गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उसको माग छ ।
बिरामीमाथि हुने अनावश्यक परीक्षण, बढी शुल्क असुली, कमिसन, अनावश्यक औषधि तथा उपचारका नाममा हुने आर्थिक ठगी नियन्त्रण गर्न र सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले स्वीकृत शुल्कदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी अस्पतालमा सरसफाइ, शौचालय, खानेपानी, संक्रमण नियन्त्रण र मेडिकल फोहोर व्यवस्थापनका न्यूनतम मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने तथा प्रसूति, नवजात शिशु, आकस्मिक, आईसीयू र शल्यक्रिया सेवामा आवश्यक चिकित्सक, नर्स, उपकरण, औषधि र २४ घण्टे सेवा सुनिश्चित गर्न सञ्जालले माग गरेको छ ।
सञ्जालले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा २४ घण्टा गुनासो सुनुवाइ तथा बिरामी सहायता डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने, बिरामीको मृत्यु वा गम्भीर क्षति भएका घटनामा पीडित परिवारलाई उपचारसम्बन्धी विवरण र घटनाको कारणबारे पारदर्शी जानकारी दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, निःशुल्क सेवा, अनुगमन, गुनासो तथा कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्न र स्वास्थ्य विज्ञ, कानुनी विज्ञ, नागरिक समाज तथा युवा प्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य अनुगमन तथा सुधार समिति गठन गर्न पनि सञ्जालले प्रस्ताव गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र माग सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन, सम्बन्धित घटनाको छानबिन सुरु गर्न, आवश्यक कारबाही गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सञ्जालले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
तोकिएको अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण जनदबाब, धर्ना, प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियानलगायत लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत सञ्जालले दिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा किशन साह, शनि कुमार सिंह, युवराज मिश्र, श्याम साह, समिट सिद्धिकी, आशिक पासमान र अनुराग ठाकुरलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सञ्जालले आफ्ना माग नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक तथा प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन र मापदण्डमा आधारित रहेको जनाएको छ ।
