जनकपुरधाम । सरकारको उदासीनताका कारण मधेश प्रदेश सभाको बैठक झण्डै साढे तीन महिनादेखि बस्न सकेको छैन। लामो समयदेखि सदन सञ्चालन हुन नसक्दा प्रदेश सभाको विधायिकी तथा संसदीय गतिविधि प्रभावित बनेको छ।
गत असार ३१ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेपछि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। बैठक पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय नगर्दा सदन निष्क्रिय बनेको हो।
सभामुख रामअशिष यादवले सदन सञ्चालनका विषयमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग पटक–पटक छलफल तथा ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले बैठक आह्वानका लागि आवश्यक तदारुकता नदेखाएको बताइएको छ।
प्रदेश सभा बैठक नबस्दा बाढी, डुबान, बजारमा बढ्दो महँगी, विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलगायत जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयले सदनमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रका समस्या सरकारसमक्ष उठाउने अवसरसमेत पाएका छैनन्।
सदन लामो समयदेखि ठप्प रहे पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलबभत्ता तथा सेवा सुविधामा भने पछिल्लो तीन महिनामा करिब दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताइएको छ। कामकाज ठप्प हुँदा पनि राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च भइरहेको भन्दै प्रदेश सभाको निष्क्रियतामाथि आलोचना हुन थालेको छ।
त्यस्तै, सरकारले आवश्यक विधेयक तथा संसदीय कार्यसूची उपलब्ध गराउन नसक्दा मधेश प्रदेश सभाको विधायिकी उपलब्धिसमेत कमजोर देखिएको छ। प्रदेश सभाका अनुसार दोस्रो कार्यकालको चार वर्षको अवधिमा सरकार सञ्चालनसम्बन्धी आर्थिक विषयबाहेक १० वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन्।
यस अवधिमा दुई वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने तीन वटा विधेयक सदनमा छलफलका क्रममा रहेका छन्।
प्रदेश सभाको बैठक नियमित नहुँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जनताका समस्या उठाउने तथा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने संसदीय प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। सदन सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक पहल नगरेसम्म प्रदेश सभाको कामकारबाही थप प्रभावित हुने देखिएको छ।
