जनकपुरधाम । संघीय निजामती सेवामा आरक्षणको दोहोरो सुविधा रोक्ने विषयमा कानुनी अन्योल भइरहेका बेला मधेश प्रदेशले भने एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा ९ को उपदफा ११ मा ‘एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाका आधारमा मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले यसअघि आरक्षण सुविधा लिइसकेका उम्मेदवारले पुनः आरक्षणको दाबी गरेको पाइएमा उनीहरूको दरखास्त रद्द गर्ने गरेको छ।
लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारको विगतको आरक्षणसम्बन्धी विवरणसमेत परीक्षण गर्ने गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस क्रममा पहिले नै आरक्षणको सुविधा लिइसकेको पुष्टि भएमा उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नदिई आवेदन रद्द गर्ने गरिएको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–१ का सोनुकुमार राम बनेका छन्। वन सेवाअन्तर्गत अधिकृत सातौँ तहको सहायक वन अधिकृत पदका लागि दलित कोटाबाट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका रामले यसअघि नै आरक्षणको सुविधा लिइसकेको पुष्टि भएपछि मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले उनको दरखास्त रद्द गरेको हो।
मधेश प्रदेशमा लागू भएको यो व्यवस्थालाई आरक्षणको लाभ लक्षित समुदायभित्रै व्यापक रूपमा पुर्याउने र एउटै व्यक्तिले पटक–पटक सुविधा लिने अवस्था रोक्ने अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।
संघीय सरकारले भने संघीय निजामती सेवामा आरक्षणको दोहोरोपन रोक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा मधेश प्रदेशको अभ्यासले संघीय सरकार र संसद्लाई समेत नीतिगत दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका बेला आरक्षणको दोहोरो सुविधाको विषय थप बहसमा आएको छ।
