जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

तीन तहको संघीय शासन प्रणालीको मूल स्तम्भ नै वित्तीय संघीयता भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटसँगै प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

नेपाल नगरपालिका संघले आयोजना गरेको ‘वित्त व्यवस्थापनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साझा अधिकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै मन्त्री भट्टराईले संविधानले तीनै तहका सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी अस्पष्टता, दोहोरोपना र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी जटिलता अझै कायम रहेको बताउनुभयो ।

नेपालमा वित्तीय संघीयताको अभ्यास सुरु भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा तीनै तहका सरकारमा गम्भीर तथा प्रणालीगत चुनौती देखिएको उहाँको भनाइ थियो। कर तथा गैरकर शुल्कको संकलन र बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद तथा दोहोरोपना देखिएको मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले संघ र स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश सरकारको कर आधार अत्यन्त कमजोर रहेको बताउँदै संघीय सरकारले अनुमान गरेअनुसार राजस्व बाँडफाँट तथा समानीकरण अनुदान समयमै उपलब्ध नहुँदा प्रदेश सरकारहरूलाई वित्तीय दबाब बढिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै, कानुनबमोजिम स्थानीय तहले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम समयमा उपलब्ध नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री भट्टराईले तीनै तहका सरकारबीच राजस्व संकलन र प्रशासनमा पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको बताउँदै ‘सिलो कल्चर’ अन्त्य गरी नेटवर्कका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करको आधार विस्तारका लागि एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक करदाताका लागि छुट्टाछुट्टै परिचय नम्बरको सट्टा विद्यमान प्यान (PAN) लाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्न सके भरपर्दो करदाता डाटाबेस निर्माण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।

वित्तीय व्यवस्थापनलाई अनुशासित र पारदर्शी बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले बजेटसँगै वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको समयसीमा विनियोजन ऐनमै स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन करजस्ता साझा राजस्व अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाइएको बताउनुभयो।

प्रदेश बजेटलाई साना तथा टुक्रे योजनामा छर्नुभन्दा रूपान्तरणकारी र दिगो विकासका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको उहाँले बताउनुभयो। केही योजनामा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लगानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका स्रोत विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि एक–अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सहयोग, समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। साथै, वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासनको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा संविधानविद् तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले कार्यक्रमको विषयवस्तुबारे स्पष्ट पार्नुभएको थियो भने पवन लोहनीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपाल नगरपालिका संघ, मधेश प्रदेशका संयोजक तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।