जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको रकमान्तर, असारमा हुने बजेट चलखेल, स्रोत सुनिश्चितता बिनाका योजना तथा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आफूले ठोस कदम चालेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले दाबी गरेका छन्। आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका हुन्।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी आलोचना हुने गरेको रकमान्तर तथा थप निकासामा उल्लेख्य कमी ल्याइएको छ। रकमान्तर तथा थप निकासा ५३ दशमलव ५७ प्रतिशत र असार महिनामा हुने रकमान्तर ९५ दशमलव ९६ प्रतिशतले घटाइएको उनको दाबी छ। यसले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अस्वाभाविक खर्च र स्रोत परिचालनको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ।
कानुनविपरीत माग गरिएका १२० वटा फाइल फिर्ता गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्रीले अनावश्यक आर्थिक चलखेल र मन्त्रालयमा हुने भिडभाड नियन्त्रण गरिएको बताए। बजेट प्रविष्टि अर्थ मन्त्रालयबाट गराउने पुरानो अभ्यासमा परिवर्तन गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै बजेट प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनको भनाइ छ। यसले बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी बढाउने र अर्थ मन्त्रालयमाथिको अनावश्यक निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रातो किताबसँगै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका ठेक्का र काममा रोक लगाइएको मन्त्री भट्टराईले बताए। स्रोत सुनिश्चितता नभई योजना अघि बढाउने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारमाथि थप वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले यस्तो अभ्यास नियन्त्रणलाई आर्थिक अनुशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।
मन्त्रीले साउनमै आवश्यक बजेट रोक्का गरी स्रोत उपलब्ध भएका आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। साथै प्रदेश सञ्चित कोषको नियमित जानकारी प्रणाली सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। यी व्यवस्थाले बजेटको वास्तविक अवस्था, उपलब्ध स्रोत र खर्चको स्थितिबारे नियमित सूचना प्राप्त हुने वातावरण बनाउन खोजिएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयभित्रैबाट प्रशासनिक सुधार सुरु गरिएको दाबी पनि मन्त्रीले गरेका छन्। सरकारले दरबन्दी १५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने नीति लिएका बेला अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारी दरबन्दी ३२ प्रतिशत घटाएको उनले बताए। यसलाई मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च घटाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने क्रममा लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरिएको मन्त्रीले जानकारी दिए। एउटै कर्मचारीलाई तीन–चारवटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास हटाएर एक कर्मचारीलाई एक कार्यालयमा सीमित गरिएको उनको दाबी छ। सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र रमाना लिनुपर्ने र त्यसको पालना नगरे खाता सञ्चालन अधिकार रोक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
सरुवा भएका कर्मचारीको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको, न्यूनतम ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको तथा ई–हाजिरी अनिवार्य गरिएको मन्त्रीको भनाइ छ। यी कदमको उद्देश्य कर्मचारीमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको संस्कार विकास गर्नु रहेको देखिन्छ।
बजेटको आकार र योजनाको संख्यालाई लिएर पनि अर्थ मन्त्रालयले सुधारको दाबी गरेको छ। १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारी साधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको मन्त्रीले बताए। प्रदेशका कुल योजना २७ हजार ४०४ बाट घटाएर १५ हजार ८०८ मा झारिएको जानकारी दिँदै उनले बजेटलाई ‘कनिका छर्ने’ प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्न खोजिएको बताए।
मधेस प्रदेशमा विगतदेखि नै ठूलो संख्यामा साना–साना योजना राखेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। योजना संख्या घटाउने निर्णयले उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताप्राप्त तथा परिणाममुखी आयोजनामा केन्द्रित गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तर योजना घटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। घटाइएका योजनाको सट्टामा छनोट गरिएका आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता, गुणस्तर र प्रतिफलले नै सुधारको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।
मन्त्री भट्टराईले बजेटलाई कार्यक्रममुखी मात्र नभई नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधारमुखी बनाइएको बताएका छन्। साथै स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब २० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको र विभिन्न क्षेत्रको राजस्व संकलन तथा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रणालीमा सुधार गरिएको उनको दाबी छ।
समग्रमा अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रस्तुत गरेका सय दिनका उपलब्धिहरूको केन्द्रमा खर्च नियन्त्रण, रकमान्तर घटाउने, योजना संख्या कटौती, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र वित्तीय पारदर्शिता देखिन्छ। यदि यी व्यवस्था आगामी दिनमा पनि निरन्तर लागू भए प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमा सुधार आउन सक्ने आधार देखिन्छ।
तर सय दिनको अवधिमा गरिएका प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधारलाई मात्र आर्थिक सुशासनको पूर्ण उपलब्धि मान्न भने हतार हुनेछ। प्रदेशको वास्तविक आर्थिक सुधार मापन गर्न बजेट खर्चको गुणस्तर, आयोजना सम्पन्न हुने दर, बेरुजु घटेको अवस्था, राजस्व वृद्धि, ठेक्का व्यवस्थापन, असारे खर्चमा आएको कमी तथा योजनाबाट नागरिकले प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष लाभजस्ता सूचकको आगामी परिणाम हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र दाबीहरू सकारात्मक संकेत भए पनि यसको दिगोपन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले पुष्टि गर्नेछ।
