जनकपुरधाम । स्थानीय तहबाट मौज्दात प्रमाणित भई आन्तरिक खपतभन्दा बढी रहेका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनील रञ्जन सिंहले भदौ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननमा पूर्ण रोक लगाउन तथा वातावरणीय अध्ययनपछि तराई–मधेशका नदीबाट संकलित र स्टकमा रहेका नदीजन्य सामग्री निकासी गर्न दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
मधेश सरकारले नदीजन्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि चेकड्याम निर्माण, नदी च्यानलाइजेसन तथा आवश्यक नीति–निर्देशिका जारी गर्न संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायलाई परमादेश दिनसमेत माग गरेको छ।
रिटमा नदीमा थुप्रिँदै गएको गेग्रानका कारण नदीको सतह बढेर बाढी तथा डुबानको जोखिम बढेको दाबी गरिएको छ। सर्लाहीको लखनदेही नदीको बाँध भत्किँदा ठूलो क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको घटनालाई समेत उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार मधेशमा वार्षिक करिब ११ करोड १० लाख घनमिटर गेग्रान आउने गरेको छ भने देशभर पूर्वाधार निर्माणमा वार्षिक करिब २ करोड घनमिटर मात्र खपत हुने अध्ययनलाई रिटमा आधार बनाइएको छ। बाँकी सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुने र ठूलो आर्थिक स्रोत खेर गइरहेको प्रदेश सरकारको जिकिर छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीमा रोक लगाएको नजिर रहेको भए पनि बदलिएको परिस्थिति र नयाँ तथ्यका आधारमा त्यसको पुनर्व्याख्या आवश्यक रहेको मधेश सरकारको दाबी छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित संघीय सरकारका सात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट हाल सर्वोच्च अदालतमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ।
