बुटवल । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सभाका आफ्ना चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमाथि राजनीतिक तथा कानुनी चुनौती थपिएको छ।
जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले रुपन्देही–३(१) का सन्तोषकुमार पाण्डेय, समानुपातिकतर्फकी हेमा वेल्वासे, बाँके–२(१) का भण्डारीलाल अहिर र बाँके–२(२) का आदेशकुमार अग्रवाललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पार्टीको नीति तथा निर्देशनविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको आरोपमा उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको जसपा नेपालले जनाएको छ। पाण्डेय सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री र अहिर आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायातमन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी छन्। वेल्वासे र अग्रवालले पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
सरकारको गणितमा तत्काल संकट छैन
८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। भदौ १ गते विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्री आचार्यले ५७ सांसदको समर्थन पाएका थिए। त्यसैले जसपाका चार सांसदको कारबाहीपछि मात्र सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिँदैन।
तर, कारबाहीपछि उनीहरूको प्रदेश सभा सदस्य पद कायम रहन्छ कि रहँदैन र मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय भने विवादित बनेको छ।
जसपा नेपालले कारबाहीको जानकारी सभामुख तुलाराम घर्तीमगरमार्फत प्रदेश प्रमुखलाई गराइसकेको छ। अब पार्टीले उनीहरूलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट समेत हटाउन माग गर्दै थप पत्र पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
‘पार्टीको पत्रले सांसद पद जाँदैन’
यता, सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेयले आफूहरूलाई पार्टीले प्रदेश सभा सदस्य पदबाट हटाउन नसक्ने दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यलाई हटाउने अधिकार पार्टीको साधारण कारबाहीबाट मात्र प्राप्त हुँदैन। प्रदेश सभामा आफूहरूलाई पार्टीले नभई संसदीय दलले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले संसदीय दलको निर्णय आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ।
पाण्डेयले लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दलले आफूहरूमाथि कुनै निर्णय नगरेको भन्दै केन्द्रबाट गरिएको कारबाहीको आधारमा सांसद पद नजाने दाबी गरेका छन्।
एमाले सांसद भन्छन्– पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ
सत्तारूढ एमालेका प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने सरकारले संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। जसपाले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरिसकेको अवस्थामा त्यसको प्रभावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठका अनुसार जसपाका चार सांसदको विषयसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदले समेत आफूहरू विपक्षी बेन्चमा बस्न पाऊँ भन्दै सभामुखलाई पत्र दिएको अवस्था रहेकाले मुख्यमन्त्री आचार्यले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।
संविधानमा के छ?
नेपालको संविधानको धारा १८० ले प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त हुने विभिन्न अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ। लिखित राजीनामा, योग्यताको अभाव, कार्यकाल समाप्ति, लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित, दल त्याग वा मृत्यु भएका अवस्थामा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
तर पार्टीले साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्दैमा प्रदेश सभा सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न जसपाको कारबाहीले चार सांसदको प्रदेश सभा सदस्य पद स्वतः समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। यस विषयमा सभामुख, प्रदेश प्रमुख र सम्बन्धित संसदीय दलको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
मुख्य विश्लेषण: जसपाका चार सांसदको समर्थन गुम्दा मात्र लुम्बिनी सरकारको बहुमत तत्कालै गुम्ने देखिँदैन। तर उनीहरूको हैसियत, नागरिक उन्मुक्तिका सांसदको भूमिकामा आएको परिवर्तन र सरकारको विश्वासको मतसम्बन्धी संवैधानिक व्याख्याले मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि राजनीतिक तथा कानुनी दबाब भने बढाएको छ।
