टिकट बिक्रीमा समेत अनियमितता, भारतीय जनशक्तिका नाममा वार्षिक २० करोड खर्च, घाटा घटाउन मालवाहक रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव
जनकपुरधाम । नेपालको एकमात्र जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सञ्चालन गरिरहेको नेपाल रेलवे कम्पनी आर्थिक संकटमा फस्दै गएको छ। कम्पनीको आम्दानीले सञ्चालन खर्च धान्न नसक्दा वर्षेनी घाटा बढ्दै गएको छ भने सरकारको जमानीमा लिइएको ऋणको भारसमेत थपिँदै गएको छ।
कम्पनीको पछिल्लो विवरणअनुसार आम्दानीको तुलनामा सञ्चालन खर्च करिब साढे तीन गुणा बढी छ। कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा, भारतीय प्राविधिक जनशक्तिको पारिश्रमिक, रेलको मर्मतसम्भार, इन्धन तथा सरसफाइमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो अन्तरका कारण कम्पनी निरन्तर घाटामा रहेको हो।
आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले जमानी बसेर कम्पनीले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिँदै आएको छ। २०८१ असार मसान्तसम्म नेपाल रेलवे कम्पनीमाथि सावाँ र ब्याजसहित ७९ करोड ४ लाख २६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दायित्व रहेको छ।
भारतसँग एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा रेल खरिद गरी डेमो रेल सेवा सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ। तर, रेल सेवा सञ्चालनबाट कम्पनीले अपेक्षित आम्दानी गर्न सकेको छैन।
तीन वर्षमा ४५ करोडभन्दा बढी घाटा
नेपाल रेलवे कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षको अवधिमा कम्पनीले कुल १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। सोही अवधिमा ६४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसअनुसार तीन वर्षमै कम्पनीलाई ४५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घाटा भएको देखिन्छ।
पहिलो वर्ष कम्पनीको आम्दानी २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ हुँदा खर्च ११ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। दोस्रो वर्ष आम्दानी बढेर ७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगे पनि खर्च भने २६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भएको थियो।
त्यस्तै, तेस्रो वर्ष कम्पनीले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च २६ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तीन वर्षको औसत निकाल्दा कम्पनीको मासिक आम्दानी करिब ५१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै देखिन्छ। तर मासिक खर्च भने १ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। अर्थात् आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर निकै ठूलो छ।
दैनिक चार हजार यात्रु, तर पनि घाटा
हाल जयनगर–जनकपुर–भंगहा रेलमा दैनिक करिब चार हजार यात्रुले यात्रा गर्ने गरेको कम्पनीको भनाइ छ। यात्रुको संख्या उल्लेख्य भए पनि रेल सेवा सञ्चालनबाट कम्पनीलाई वार्षिक करिब १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ घाटा हुने गरेको छ।
रेलवे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक परिवेश पराजुलीका अनुसार भारतीय कर्मचारीको तलबभत्ता, रेलको मर्मतसम्भार, इन्धन र सरसफाइमा सबैभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ।
उनका अनुसार रेल सञ्चालनका लागि सुरुवाती समयमा भारतबाट २६ जना जनशक्ति ल्याइएको थियो। अहिले पनि चालक, स्टेसन मास्टर, प्राविधिकलगायत २३ जना भारतीय कर्मचारी कार्यरत छन्।
भारतीय जनशक्तिको तलबभत्ता, रेलको सरसफाइ तथा मर्मतसम्भारका नाममा नेपाल रेलवेले भारतीय कोंकण कम्पनीलाई वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ।
यसको तुलनामा प्रबन्ध सञ्चालकसहित १४८ जना नेपाली कर्मचारीको वार्षिक तलबमा करिब ५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
भारतीय जनशक्ति घटाएर नेपाली प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग गर्ने स्पष्ट रणनीति बनाउन नसक्दा कम्पनीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको देखिन्छ।
टिकट बिक्रीमा अनियमितता, दुई कर्मचारी बर्खास्त
रेलवे कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेका बेला टिकट बिक्रीमा समेत अनियमितता हुने गरेको तथ्य खुलेको छ।
कम्पनीका अनुसार टिकट बिक्रीमा अनियमितता गरेको भेटिएपछि टिकट काउन्टरमा कार्यरत दुई जना कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको छ।
टिकट बिक्रीबाट दैनिक करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएकोमा पछिल्लो तीन महिनायता भने आम्दानी बढेको कम्पनीले जनाएको छ।
हाल दैनिक टिकट बिक्रीबाट करिब साढे दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन थालेको छ। तीन महिनाअघि प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त भएपछि टिकट बिक्री तथा आम्दानीमा निगरानी बढाइएकाले राजस्व वृद्धि भएको कम्पनीको दाबी छ।
यद्यपि, वार्षिक सञ्चालन खर्चलाई आधार मान्दा रेलवे कम्पनीलाई आफ्नो खर्च धान्न मासिक २ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। हालको आम्दानी त्यसको तुलनामा निकै कम छ।
आम्दानीका स्रोत सीमित
नेपाल रेलवे कम्पनीको आम्दानीको मुख्य स्रोत अहिले टिकट बिक्री, वीरगञ्जस्थित जग्गा तथा गोदाम, सटर भाडा र हाटबजारको ठेक्का रहेका छन्।
रेल सञ्चालनमा यात्रुको संख्या बढे पनि यात्रु सेवाबाट मात्रै कम्पनीको ठूलो सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भइरहेको छ। त्यसैले रेलवेको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्दै आम्दानीका थप स्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
रेलवेका पोखरीलाई व्यवस्थित रूपमा मत्स्यपालनका लागि ठेक्कामा लगाउने, सटर तथा अन्य सम्पत्तिको व्यवस्थित भाडा व्यवस्थापन गर्ने र रेल तथा रेलवे संरचनामा विज्ञापनका लागि निजी तथा सरकारी कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सके आम्दानी बढाउन सकिने देखिन्छ।
‘मालवाहक रेल चलाउनुपर्छ’
नेपाल रेलवे कम्पनीको घाटा कम गर्न यात्रुवाहक रेल सेवासँगै मालवाहक रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण साहका अनुसार भारतबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कोइला, खाद्यान्नलगायतका सामग्री नेपाल आयात गर्न मालवाहक रेल सञ्चालन गर्न सकिए उद्योगी व्यवसायीको ढुवानी खर्च घट्नुका साथै रेलवे कम्पनीको आम्दानीसमेत बढाउन सकिन्छ।
मालवाहक रेल सञ्चालन भए भारतसँगको व्यापारिक कारोबारमा रेलवेले नयाँ बजार पाउने र यात्रुवाहक रेलमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको तर्क छ।
८६ वर्ष पुरानो रेल सेवाको इतिहास
नेपालमा रेल सेवा सुरु भएको लामो इतिहास छ। विक्रम संवत् १९९४ मा सुरु भएको रेल सेवा ब्रोडगेज विस्तारका लागि २०७० सालमा बन्द गरिएको थियो।
रेलको लिक, पुलपुलेसा तथा अन्य संरचनाको स्तरोन्नति गर्न करिब आठ वर्ष लाग्यो। त्यसपछि २०७८ चैत २० गतेदेखि रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको हो।
हाल जनकपुर–जयनगर रेल सेवा करिब ५२ किलोमिटर दूरीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
तर, लामो इतिहास बोकेको रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आएपछि पनि आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन।
नेपाली जनशक्ति, सम्पत्तिको व्यावसायिक उपयोग र नयाँ सेवा आवश्यक
रेलवे कम्पनीको घाटा घटाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै रणनीति आवश्यक देखिन्छ।
विशेषगरी भारतीय कर्मचारीको संख्या क्रमशः घटाउँदै नेपाली जनशक्तिलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा सक्षम बनाउने, रेल सञ्चालन खर्च घटाउने, टिकट बिक्रीमा पूर्ण डिजिटल निगरानी कायम गर्ने तथा अनियमितता रोक्ने काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका पोखरी, जग्गा, गोदाम तथा सटरलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउन सकिए थप आम्दानी गर्न सकिन्छ।
रेलवे स्टेशन तथा रेलका संरचनामा विज्ञापन व्यवस्थापन, पार्किङ, व्यावसायिक सटर तथा अन्य सेवा विस्तारबाट समेत राजस्व बढाउन सकिने सम्भावना छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा मालवाहक रेल सञ्चालन गर्न सके रेलवे कम्पनीको आम्दानीमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।
यात्रु सेवा विस्तारसँगै मालवाहक सेवा, सम्पत्तिको व्यावसायिक व्यवस्थापन, खर्च कटौती र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकिए भने सरकारको ऋण र अनुदानमा निर्भर नेपालको एकमात्र रेल सेवा भविष्यमा झन् ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने जोखिम देखिन्छ।
