जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा गुठी तथा रैती जग्गासम्बन्धी विवाद चर्किएपछि स्थानीय बासिन्दाले समस्या समाधानका लागि ५१ सदस्यीय ‘गुठीपीडित घरजग्गा व्यवस्थापन महासंघर्ष समिति’ गठन गरेका छन्।
गुठी संस्थानले पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको घरजग्गाबाट हटाउने उद्देश्यले सूचना जारी गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै समिति गठन गरेका हुन्। समितिले गुठी तथा रैती जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न नापी, मालपोत, गुठी संस्थान र स्थानीय बासिन्दाका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक जाँचबुझ गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा समितिले २०४६ सालको सरकारी नापीका क्रममा मालपोत कार्यालय तथा गुठी संस्थानका प्रतिनिधिको रोहबरमा कित्ताकाट भई सरकारी नापीको फिल्डबुकमा नाम कायम भएका व्यक्तिलाई अतिक्रमणकारीका रूपमा चित्रण गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ।
समितिका अनुसार फिल्डबुकमा कायम प्रमाण, लामो समयदेखिको भोगचलन तथा ऐतिहासिक भोगाधिकारलाई बेवास्ता गर्दै घरटहरा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइए समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। गुठी संस्थानले यसअघि सात दिन र पुनः १५ दिनभित्र घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरेको भन्दै समितिले उक्त सूचना तत्काल खारेज वा स्थगित गर्न माग गरेको छ।
समितिले २०६२ सालमा भोजराज घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा वास्तविक भौगोलिक अवस्था तथा सरकारी फिल्डबुकमा कायम रैतीहरूको ऐतिहासिक नाम र भोगाधिकार समेटिएको नपाइएको समितिको आरोप छ।
विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित कित्ताको वैज्ञानिक डिजिटल म्यापिङ तथा प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने समितिको माग छ। नापी, मालपोत, गुठी संस्थान र स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा जाँचबुझ सम्पन्न नभएसम्म कुनै प्रशासनिक कदम अघि नबढाउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ।
फिल्डबुकमा नाम कायम भएका रैतीलाई प्रचलित भूमि तथा गुठीसम्बन्धी कानुनअनुसार स्थायी लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समितिको माग छ। घरजग्गाबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आए उचित क्षतिपूर्ति, मुआब्जा तथा न्यायिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि समितिले जनाएको छ।
समितिले अघि सारेका पाँचबुँदे मागमा १५ दिने सूचना खारेज वा स्थगित गर्ने, २०६२ सालको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, सम्बन्धित कित्ताको डिजिटल म्यापिङ तथा प्राविधिक परीक्षण गर्ने, फिल्डबुकमा नाम भएका रैतीलाई कानुनअनुसार स्थायी लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टीबिना घरटहरा नहटाउने विषय समेटिएका छन्।
माग सम्बोधन नगरी गुठी संस्थान वा स्थानीय प्रशासनले बलपूर्वक घरटहरा हटाउने प्रयास गरे सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ। त्यस्तो अवस्था आए जनकपुरधाममा निर्णायक आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यता गुठी संस्थानका प्रवक्ता जनक पोखरेलले भने अतिक्रमित पोखरी तथा पोखरीका डिलमा रहेका संरचना हटाउने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै मागअनुसार थप समय दिइएको बताएका छन्।
उनका अनुसार पोखरी तथा पोखरीका डिलमा रहेका संरचना हटाउन रेखाङ्कन गरिएबमोजिम अनुगमन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले संरचना आफैँ हटाउन थप समय माग गरेका थिए। सोही मागका आधारमा यसअघि दिइएको सात दिनको समय पूरा भएपछि पुनः १५ दिनको समय थप गरिएको हो।
अनुगमनका क्रममा कतिपय संरचनाको आधा भाग नै हटाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले तत्काल हटाउँदा क्षति बढी हुन सक्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफैँ संरचना हटाउन सहज होस् भनेर थप समय दिइएको उनको भनाइ छ।
गुठी संस्थानले भने सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमित संरचना पूर्ण रूपमा नहटाए कार्यान्वयन समितिमार्फत संरचना हटाउने जनाएको छ।
