जनकपुरधाम। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न दिने निर्णयमार्फत राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार २०६६ सालमा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको नाममा विराटनगरमा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न दिने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको थियो ।
उक्त निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसहित विभिन्न तहका सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
कम्पनीले २०३२ सालमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेको थियो । तर, जग्गा तोकिएको प्रयोजनविपरीत प्रयोग गरिएको भन्दै सरकारले २०४८ सालमा उक्त जग्गा जफत गरेको थियो ।
सरकारले जफत गरेको जग्गामध्ये मोरङमा रहेको सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्ण तरिकाले सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न दिने निर्णयबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको आयोगको ठहर छ ।
यस प्रकरणमा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वमन्त्री रिजालसहित तत्कालीन सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अन्य कर्मचारी गरी ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
उनीहरूबाट कुल ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
