जनकपुरधाम । जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका जनकपुरधामका केही सरकारी कार्यालयका भवन अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । करोडौँ रुपैयाँ लगानी लाग्ने भन्दै पुनर्निर्माणका लागि ठोस पहल नहुँदा कुनै बेला व्यवस्थित र ठोस संरचना रहेका ती भवन अहिले कुरूप र जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
भवनको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो देखिए पनि त्यही संरचनाभित्रबाट सरकारी सेवा तथा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जनकपुरधामका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो । आन्दोलनबाट क्षति पुगेका अधिकांश कार्यालयले पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरेर सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय र मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने अझै पुरानै क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले क्षतिग्रस्त मुख्यमन्त्री कार्यालय पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा अन्यत्र नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । पुरानो कार्यालयलाई पुनर्निर्माण नगरी त्यत्तिकै अलपत्र छाडिएको छ ।
प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनलाई आफ्नो कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । आन्दोलनका क्रममा त्यही भवनमा आगजनी भएपछि पुनर्निर्माण नगरी छाडिएको भन्दै स्थानीयले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् । करोडौँ मूल्यको संरचना संरक्षण र पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार आफैँले क्षतिग्रस्त भवनलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
यता, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवनको अवस्था पनि उस्तै छ । आन्दोलनका क्रममा भवनको चारैतर्फ ठूलो क्षति पुगेको भए पनि उपमहानगरपालिकाले जलेका कुर्सी, टेबुललगायतका सामग्री हटाएर सरसफाइ गर्दै कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
तर भवनको मूल संरचना भने अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । क्षतिग्रस्त संरचनाबीच कर्मचारी र सेवाग्राही दैनिक काम गर्न बाध्य छन् ।
स्थानीयवासीले आफ्नै कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई सुरक्षित वातावरण दिन नसक्ने स्थानीय सरकारले नगरको विकास र पूर्वाधारप्रति कस्तो जिम्मेवारी बहन गर्ला भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
“आफ्ना कर्मचारीलाई सुरक्षित राख्न नसक्ने उपमहानगरपालिकाले नगरवासीको सुरक्षा र विकासप्रति कसरी गम्भीर भएर काम गर्न सक्छ ?” भन्दै उनीहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनले क्षति पुर्याएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नसक्नुले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण, पुनर्निर्माण र सरकारी निकायको जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ ।
