जनकपुरधाम । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा अनियमितता, कमिसन र ढिलासुस्ती बढेको भन्दै टेण्डर प्रक्रियाबाट विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको मधेश प्रदेश सरकारले विकास बजेटको ‘लक’ खोलेको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमै अधिकांश विकास बजेट रोक्का राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार–हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले बजेट खुला गरेको जनाएको छ।
मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवा सुविधाबाहेक रोक्का राखिएको अधिकांश बजेट अर्थ मन्त्रालयले खुला गरेपछि विनियोजित रकम खर्च गर्न देखिएको प्रशासनिक अवरोध हटेको छ। यससँगै प्रदेशका विकास निर्माणका कामले समयमै गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार बजेट खुला भएपछि विकास आयोजनाको समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन, निर्माण सम्पन्न भएका कामको रकम भुक्तानी गर्न, आवश्यक सामग्री खरिद गर्न तथा नियमित सरकारी कामकाज सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ।
उनले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वर्षभरि नै विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न बजेट खुला गरिएको बताए।
दैवी विपत्तिका कारण केही बजेट अझै रोक्का
तर, देशमा पछिल्लो समय उत्पन्न दैवी विपत्तिका कारण पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि संघीय सरकारले अपेक्षाअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था र प्रदेशको आन्तरिक राजस्वसमेत लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै केही मन्त्रालयका केही शीर्षकमा भने बजेट रोक्का राखिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार प्रदेशको वित्तीय स्रोत र संघीय अनुदानको अवस्था हेरेर आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च रोक्ने प्रयास
मधेश प्रदेशमा विगतका वर्षमा आर्थिक वर्षको अधिकांश समय विकासका काम ठप्प रहने र अन्तिम दुई महिनामा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आलोचना हुँदै आएको थियो।
विशेषगरी उपभोक्ता समितिमार्फत अन्तिम समयमा योजना सञ्चालन गर्दा योजनाको खरिद–बिक्री, कमिसन तथा गुणस्तरहीन काम हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
यही प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिको विकल्पमा प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर प्रक्रियाबाट विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सारेको हो।
सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै कतिपय अवस्थामा दुईदेखि चारवटासम्म योजनालाई एउटै शीर्षकमा समावेश गरेको छ। यसबाट ठूला आयोजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट अघि बढाउन र विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
४१ अर्बभन्दा बढीको बजेट
आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
ठूलो हिस्सा पुँजीगत बजेटमा विनियोजन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। बजेट समयमै खुला गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने अस्वाभाविक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अब बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले लिएको ‘उपभोक्ता समिति हटाएर टेण्डरमार्फत विकास’ गर्ने नीति कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा भने आगामी महिनामा हुने ठेक्का, आयोजना कार्यान्वयन र खर्चको प्रगतिले देखाउनेछ।
