खर्च कटौतीको निर्णय प्रदेश सरकार आफैंले लत्याउँदै


जनकपुरधाम, २ फागुन । मधेस प्रदेश सरकारले सोमबार जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर बडो तामझामका साथ कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । देशका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई प्रमुख अतिथि बनाएर भडकिलो कार्यक्रमको आयोजना गर्यो ।

मधेस प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय आयोजक रहेको सो कार्यक्रममा जनयुद्धका शहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

त्यसको ठीक एक दिन अगाडी सामाजिक विकास मन्त्रालयले लाखौ रुपैयाँ खर्चेर समिक्षात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।यसका साथै मधेसका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वीरगंजस्थित बौद्धीमाई पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको शिलान्यास समेत गरे । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सो पोखरीको ८० लाखको लागतमा सौन्दर्यीकरण गर्न लागेको हो ।

जबकि आर्थिक संकुचनका कारण कयौँ कर्मचारीहरुले तलब समेत पाईरहेका छैनन् । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले एक साता अगाडी मात्रै आर्थिक संकुचन बढेको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट गोष्ठी, सभा सेमिनार, सम्झौता नभएका योजनाहरुमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

गत माघ २३ गते प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, आर्थिक सहयोग, पूजीगत तर्फ सम्झौता हुननसकेका योजनाहरु लगायतको २७ वटा शिर्षकमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयको परिपत्र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुलाई गरि सकिएको छ । तर प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक संकुचनलाई ध्यानमा राखेर खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको साता दिन नबित्दै प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै मन्त्रालयहरुले कार्यक्रमकै नाममा करोडौ रुपैयाँ खर्चिदै आई रहेका छन् ।

सोमबार मात्रै प्रदेश गृह तथा संचार मन्त्रालयले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जनयुद्धमा शहिद भएकाहरुको ५ सय ४० परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । प्रत्येक परिवारलाई १ लाख रुपैयाँको दरले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ । त्यस अघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आइतबार मात्रै होटेलमा समिक्षात्मक कार्यक्रमको नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्चेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न ध्यान दिन आग्रह गरिरहँदा प्रदेशकै मन्त्रालयहरुले सो निर्णयको वेवास्ता गरेको छ । मन्त्रालयहरुले निर्णयको वेवास्ता गरेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले समेत आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन तर्फ चासो लिएको छैन ।

मधेसका अर्थमन्त्री संजय यादवलाई यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनले उल्टै मन्त्रालयहरुको बचाव गरेका छन् । उनले पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु रहेकाले त्यसलाई रोक्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु सम्पन्न त गर्नै पर्यो, मन्त्री यादवले भने ‘शहिद परिवारको सहायताको विषय छ त्यसमा म यति मात्रै भन्छु शहिदहरुकै बलिदानीकै बलमा मुलुकमा परिवर्तन आएको छ, उनीहरुको सम्मान गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’

पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले समेत केही दिन अगाडी कार्यान्वयन नआएको योजनाको शिलान्यास गरे । उनले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत वीरगंजको बौद्धीमाई पोखरी सौन्दर्यीकरणको शिलान्यास गरेर अर्थ मन्त्रालयको निर्णयलाई वास्ता गरेनन् ।

पर्साको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दीपक मिश्रले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पठाएको योजनाहरुको विवरण अनुसार नै सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको शिलान्यास गरिएको दावी गरे । उनले पहिले नै सम्झौता भएको कार्यक्रम रहेकाले यसमा कुनै समस्या नहुने जानकारी दिए ।

 

प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको

ताजा समाचार