काठमाडौं, २६ जेठ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाएको बताएको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको बताएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले गैर–संवैधानिक कुरा हुने भन्दै असहमति प्रकट गरेको बताए ।
उनले यस कदमले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुने कुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताए । पौडेलले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भइ गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि बताए ।
‘आयोगको हेल्पिङ हेण्डको रूपमा रहेको आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शाखा राखिने कुरा थियो । त्यो सन्दर्भमा एकमुखले राजनीतिक दलहरूले यो गैर–संवैधानिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुने कुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने आयोगले गर्न खोजेका कुरामा राजनीतिक दलको तर्फबाट पूर्णरूपमा सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भइ अब गृह मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट गइ हाउसमा जाँदैछ । यो अघि बढाउने कुरामा सहमति भयो ।’
प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने कार्य प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना रहेको बताए । यसअघि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरूसँग भेट गरेको थियो ।
