जनकपुरधाम, २६ जेठ । धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नम्बर–१२ बस्ने विनोद कुमार पाल नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन् । उनले आजभन्दा ३० वर्ष पहिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । तर, संयोगवस केहीदिन अघि उनको त्यो नागरिकता हरायो ।
उनी जेठ २१ गते विधिसम्मत तरिकाले सबै प्रक्रिया पुर्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा नागरिकताको प्रथम प्रतिलिपीका लागि निवेदन दिए । तर, उनलाई चार दिनसम्म काम नै नगरि त्यहाँका कर्मचारीले खाली हात फर्काइदिए । जेठ २५ गते फेरि एक कर्मचारीको आदेशानुसार उनले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र, जन्ममिति प्रमाणित कागजात, लालपुर्जा, सनाखत बस्ने आफन्त लगायतको सम्पूर्ण कागजात पेश गरे । तरपनि उनको काम भएन । उनलाई एकैचोटि तिन दिनपछि अर्थात आइतबार आउनुस् भनेर आदेश दिइयो ।
पालले भने, ‘म मुटुको बिरामी मान्छे, मेरी पत्नी जो सनाखतमा बस्नुहुन्छ वहाँ पनि बिरामी हुनुहुन्छ र म चार/पाँच दिनदेखि यति घाममा आफ्नो कार्यालयको काम थाँती राखेर यहाँ नियमित धाईरहेको छु । मेरो काम आज जसरी पनि गर्दिनु पर्यो भन्दा आज कर्मचारी छैन काम हुँदैन तीन दिनपछि आउनुस् भनेर फर्काइदिए ।’
‘मसँगै नागरिकता प्रतिलिपी लिन गएका मेरो एकजना गाउँले कानुन व्यवसायी मित्रले दिक्क भएर एउटा जाबो प्रतिलिपी त काठमाडौं र सिरहामा आधा घण्टामै पाइन्छ भनी दुःख व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ’उनले भने, ‘हामीजस्तो जान्ने बुझ्नेलाई यति गार्हो छ भने बुढापाखा, गरिव गुरुवा, अननपढहरुको के गति होला यहाँ ?’
पालले आफ्नो एकजना गाउँले भाइ १५ दिनदेखि आफ्नो बुबाको नागरिकता प्रतिलिपीका लागि दौडधुप गर्दागर्दै हिजो कर्मचारीलाई २ हजार रुपैयाँ घुस दिएपछि बल्ल अन्तिम समयमा नागरिकताको प्रतिलिपी पाएका थिए । ‘त्यो भाइको बुबाको नागरिकताका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको थिएन । तर, पैसा पाएको क्षणभरमै प्रक्रिया पूरा भयो,’उनले भने ।
पालले मधेस प्रदेशको मनग्य आम्दानी हुने र जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयलाई ठेक्कामा लगाए राष्ट्रले केही राहत पाउला कि ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
