जनकपुरधाम, २२ जेठ । १६ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज पेशी हुदैँछ ।
घटनामा मारिएका आफन्तहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
उनीहरुले रौटहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
२०६३ चैत २७ गते रौटहटको गौरस्थित राइसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएको थियो भने सयभन्दा बढी घाइते भएको थियो ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेको निहुँमा झडप भएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी आदेश राष्टिय मानवअधिकार आयोगले दिएको हो ।
गौर हत्याकाण्डपछि छानबिनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोगसमेत गठन गरेको थियो । आयोगले जाहेरी परेको एवं घटनामा संलग्न भनी उनीहरुको नाम किटेको थियो । मानव अधिकार आयोगले त्यसैलाई आधार बनाएर उनीहरुमाथि छानबिन गर्नु भनेको हो ।
आयोगले दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्रिभुवन साह लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको हो ।
