जनकपुरधाम, ११ जेठ । उच्च अदालत जनकपुरले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई एउटै योजनालाई टुक्रा टुक्रा पारेर काम नगर्न निर्देशन दिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–९ बस्ने ५५ वर्षीय रामु साहले पेश गरेको अन्तरिम आदेश सहितको स्थायी निषेधाज्ञायुक्त परमादेशमा उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । साहले गत बैशाख २९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका र नगरसभालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

साहले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, १७, १४४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६, ७, २० (१)(२क), २६, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९१, १५८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ (१) बमोजिम तथा सार्वजनिक विषयवस्तुको प्रस्तुत मुद्दा रहेकोले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९१ बमोजिम निवेदन लिई अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

स्थानीय स्तरमा विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू संचालन गर्न अधिकार दिएकोमा यस उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२) तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २४ विपरित आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई आर्थिक अनियमितता तथा भष्ट्राचारलाई प्रश्य दिने गरी विगत वर्षहरु झैं यस वर्ष योजनाहरु बनाउन अग्रसर रहेकोले बाध्य भई आफूले अदालतमा सो रिट निवेदन दिएको साहले बताए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले एउटै बाटोलाई आवधिक, वार्षिक, मध्यकालिन दिर्घकालीन नछुट्टयाई २००, ३०० फिटको बाटोलाई दुई टुक्रा, तीन टुका पारी बाटोको नालालाई समेत टुक्रा बनाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको उपमहानगरपालिकाको बिगत ४÷५ आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको अध्ययनबाट प्रष्ट भइरहेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४(१) बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासको लागी आवधिक, वार्षिक, दिर्घकालीन विकास योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने, सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति लक्ष्य उद्देश्य समय सिमा र प्रतिक्रियासँग अनुकूल हुने गरी उपदफा ३ बमोजिम योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयवस्तुहरु उल्लेख गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८(२) बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय हेमबहादुर कार्की र विमलकुमार मिश्र तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय सुदिप कोइराला र मंसुर राइनले बहस गरेका थिए ।

निवेदकले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पारित विनियोजन ऐन, २०७९ अध्ययन गर्दा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट एउटै योजनालाई टुक्रा टुक्रा पारी बनाएको देखिएको र त्यसरी योजना बनाउँदा विकास निर्माणका कामहरू एकमुष्ट रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था हुँदा अब उपरान्त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को योजना बनाउँदा स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ र सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) बमोजिमको परिधिभित्र रही बनाउन विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।