काठमाडौं, २ जेठ । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकूलाई २ लाख रुपैयाँ दिने भनी गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ भने जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ । आरणसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट सुनुवाइ गरेका अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले न्यायाधीश रेग्मीको इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अहिले सरकारले गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी भएको जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको, संविधान र ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्यकोषबाट रकम दिन लागेको भन्दै आरणसमेतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसरी ल्याएको कार्यविधि र सरकारको निर्णय खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका बेलाले मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ जनही दिने निर्णय गराएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बूसहित ५० जनाभन्दा बढि द्वन्द्वपीडितले यस्तो रिट दायर गरेका थिए । अयोग्य लडाकूका नाममा रकम वितरण गर्ने कार्य विभेदकारी भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए । आफूहरु वर्षौंदेखि माओवादीका कारण विस्थापित भएको, कब्जा भएको सम्पत्ति नपाएको, घाइतेहरुले उपचार नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा नै रकम वितरण भएको दाबी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरुले राज्यले पटक–पटक लडाकूको नाममा रकम वितरण गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
