जनकपुरधाम, १ बैशाख । मधेस प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गत वर्ष ५ अर्ब ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो पालामा गत वर्षको असार महिनामा मात्रै ५ अर्ब ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् ।
गत वर्ष सात प्रदेशको सुरु बजेट विनियोजन २ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख रहेकोमा ७१ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रकमान्तर गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सोमध्ये २०७९ असार महिनामा मात्र सबभन्दा बढि मधेस प्रदेशले ५ अर्ब ६ करोड ९० लाख, गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख, कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ८१ करोड ५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड २८ लाख र कोशी प्रदेशले ८६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् ।
प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ ।
मधेश प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २५ करोड १० लाख र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१ करोड १ लाखका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा समेत बजेट समर्पण नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजेट समर्पण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५० मा बजेट समर्पण गर्ने गराउने वित्तीय उत्तरदायित्व मन्त्रालयको हकमा विभागीय मन्त्रीको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ मा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिसम्म खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत्र १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मधेस प्रदेशअन्तर्गत कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालयलाई गत वर्ष ५ करोड ३७ लाख विनियोजन भएकोमा ५ करोड ३४ लाख ४९ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । पुँजीगत तर्फको सम्पूर्ण खर्च तेस्रो चौमासिकको अन्तिम दुई महिनामा गरेको छ । उक्त कुल खर्चमध्ये ५ करोड २७ लाख ४५ हजार (९८.२२ प्रतिशत) असार महिनामा मात्रै खर्च भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, गत वर्ष सात प्रदेशले १८ अर्ब २१ करोड ६० लाख बजेट अबण्डा राखी खर्च गरेका छन् ।
प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले कार्यक्रमअनुसार अर्थ विविध शीर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यकताअनुसार बजेट बाँडफाँट गरी पठाउने गरेको देखिएको छ ।
