जनकपुरधाम, १ असार । नेकपा एमालेका मधेस प्रदेश ईन्चार्ज योगेश भट्टराईले नागरिकता समस्या समाधान गर्नकालागि फेरी नयाँ विधेयक ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भट्टराईले जन्मसिद्धका नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले प्रमाणीकरण गराएको विधेयकमा आफूहरुको केही विषयमा आपत्ति रहेको बताएका हुन् ।
नेकपा एमाले नागरिकता समस्याको समाधान संविधानबाटै हुनुपर्छ भन्ने अधिकारका लागि लडेको दल रहेको भन्दै उनले नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान खुल्नु पर्ने, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउनका लागि केही समयावधि तोक्नै पर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए ।
अर्को प्रसंगमा बोल्दै उनले मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई शंकाको सुविधा दिएर विश्वासको मत दिएको बताए । मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यो प्रदेश मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेकाले यहाँ विकासको खाँचो रहेको उनले बताए ।
मधेस प्रदेश आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछाडि परेको प्रदेश रहेकाले यहाँ विकासमा अवरोध बन्नु हुँदैन भन्ने सोचका साथ मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको उनले बताए । नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका भट्टराईले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन कुनै राजनीतिक लेनदेन नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘मधेस प्रदेशसभामा नेकपा एमाले संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल हो । त्यस हिसाबले यस प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता हुनु हुँदैन । हिजो मात्रै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले पहिलो पटक आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । मधेस प्रदेश मानव विकासको सूचकांकको हिसाबले सातवटा प्रदेशमध्ये सबभन्दा पछाडि छ । कतिपय विकासका दृष्टिकोणले पनि पछाडि छन् । सामाजिक चेतनाका दृष्टिकोणले पनि पछाडि छ । गरिबीको हिसाबले पनि यस प्रदेशका झण्डै २४ प्रतिशतभन्दा बढि मानिसहरु गरिबीको रेखामूनि रहेका छन् । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३ सय डलरभन्दा माथि पुगिसक्यो, मधेसको भने ८७५ मात्रै छ । यी सबै तथ्यांकले के देखाउँछ भने मधेस प्रदेश आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको हिसाबले अहिलेपनि पछाडि छ । यद्यपी हामीले नेपालमा भएका तिनवटा क्रान्तिहरु १९९०, २००७ र २०६२÷६३ को क्रान्तिपछि नेपालका सदियौंदेखि भएका कतिपय विभेद र असमानताहरुलाई संवैधानिक हिसाबले अन्त्य गरेका छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापित गरेका छौं । त्यसमा नेकपा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिका छ । मधेसका जनसमुदायको नेतृत्वदायी भूमिका छ ।’
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसमा एक किसिमको समावेशी राज्य प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, महिला, अल्पसंख्यक, पछाडि परेका समुदाय, मुस्लिम समुदाय लगायत सबै जातजाति तथा समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहिकरणको दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र त्यसमा नेकपा एमालेको ठूलो योगदान छ,‘उनले भने,‘यति हुँदाहुँदै पनि मधेस प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यति प्रगति हुन सकेको छैन । यस प्रदेशमा द्रत हिसाबले आर्थिक प्रगति हुन सकेन, विदेशमा रोजगार गर्न जानेहरुको पनि ठूलो संख्या मधेस प्रदेशमा छ । त्यो गरिबीको कारणले हो । महिलाहरुमाथिका विभेदहरु पनि थुप्रै छन् ।’
नेता भट्टराईले राजनीतिक दलहरुप्रतिको विकर्षण र आक्रोश बढ्दै गएपछि मुलुक सामाजिक अराजकतातर्फ जाने खतरा बढ्दै गएको आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘धार्मिक द्वन्द्व बढिरहेका छन्, जातिय द्वन्द्वहरु बढाउन खोजिँदै छ, भारत र चिनसँगको हाम्रो सम्बन्ध सन्तोषजनक छैन । नेपालले जुन हैसियतका साथ सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने थियो त्यो सम्बन्ध स्थापित भएन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि नेपालले पाउनुपर्ने हकहरु स्थापित हुन सकेन । भारतले जे चाहेको थियो त्यो प्राप्त गर्यो । नेपाललाई जे आवश्यक थियो त्यो प्राप्त हुन सकेन । हामीले सिमाको समस्या समाधान गर्न खोजिरहेका थियौं, तराई मधेसमा भएका डुबानका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्छ भनेका थियौं, हामीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ भनेका थियौं, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्ग प्राप्त गर्नुपर्छ भने अपेक्षा गरेका थियौं, २५ वर्षको विद्युत व्यापार सम्झौता हुनुपर्छ भने चाहिरहेका थियौं । तर, यी कुराहरुमा खासै उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन ।’
वैवाहिक अंगिकृतको समस्या मधेसको मात्रै समस्या नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘यस्तो समस्या पहाडमा पनि छ । म जुन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु त्यो जिल्लामा सिक्किम र दार्जिलिङबाट विवाह गरेर आउने तमाम महिलाहरुलाई पनि यस्तै समस्या छ । मधेसको कुनैपनि साह, झा अथवा यादवले कुनै अष्ट्रेलिन केटीसँग विवाह गर्छ कि गर्दैन ? अथवा ताप्लेजुंगको कुनै पहाडेले पश्चिम बंगालको अथवा बिहारको वा उत्तर प्रदेशको महिलासँग विवाह गरेको छ कि छैन ? विवाह भनेको हिजो जस्तै अब परम्परागत सम्बन्ध मात्रै छैन । यो अब क्रस बोर्डर भइसक्यो ।’
नागरिकताको सवालमा बोल्दै उनले भने, ‘संविधानको हिसाबले कुनैपनि विधेयकहरु राष्ट्रिय वा प्रतिनिधिसभामा आउँछ र त्यो विधेयक पास भइसकेपछि सभामुखले प्रमाणिकरणको निम्ति राष्ट्रपति समक्ष पठाउने हो । राष्ट्रपतिले चित्त नबुझे फेरि संसदमा फर्काउने हो । अनि फेरि राष्ट्रपतिले पठाएका विधेयक संसदले छलफल गरेर फेरि प्रमाणिकरणका लागि पठाउने हो । अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगर्नु अदालतको विषय हो । यदि अघिल्लो राष्ट्रपतिले गल्ती गरेका छन् भने उसको सजाउ वहाँले नै भोग्ने हो । तर, त्यो गल्तीलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले महागल्ती गर्नु भएन । त्यसैले कतिपय कुरामा संविधान संशोधनको आवश्यकता छ ।’
मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिनुभयो भन्ने सवालमा उनले भने, ‘संसदीय निर्वाचन पछि हामीले पुस १० गते केन्द्रमा गठबन्धन बनायौं । नेकपा एमालेले नै त्यसको अगुवाई गरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि बढाउँदै एमालेसहित अन्य दलहरु पनि त्यो सरकारमा सामिल हुनेगरि गठबन्धन बनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो गठबन्धन तोड्नुभयो । जसकारण एमाले केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षि दलको रुपमा रहन पुग्यो । र, त्यसको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पनि पर्दै गयो । किनभने केन्द्रमा जुन खालको गठबन्धन बनेको थियो त्यहि अनुसार प्रदेशहरुमा पनि सरकार बनेका थिए । एमाले प्रतिपक्षमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले पुस १० गते बनाएको गठबन्धन आफैंले तोडेपछि राजनीतिक परिस्थितीमा बदलाब आयो र हामीले मधेस प्रदेशमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियौं ।’
