काठमाडौं, ५ बैशाख । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे गरेको निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय खारेज गरेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आबद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुरा निजी कम्पनीलाई दिने पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिनेगरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताइन् । उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको बताइन् । सरकारले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताइन् । उनले भू–उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
‘भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ । नियमावली नबनेको कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएको थियो,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रीपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
काठमाडौं तराई फास्टट्रयाकको खोकना जग्गाको सम्बन्धमा लामो समय रहेको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
