जनकपुरधाम । नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको झण्डै सात वर्ष बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा हजारौँ परिवार अझै शौचालयको पहुँचबाट बाहिर छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका ४० हजार ४ सय ९ घरधुरीमध्ये ७ दशमलव २ प्रतिशत घरमा अझै शौचालय छैन।

कागजमा नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भइसके पनि जनकपुरधामका विपन्न, भूमिहीन, दलित तथा मुसहर बस्तीमा भने यसको वास्तविकता फरक देखिन्छ। आर्थिक अभाव, पर्याप्त जग्गाको अभाव र कमजोर सामाजिक–शैक्षिक अवस्थाका कारण कतिपय परिवारले अहिलेसम्म आफ्नै घरमा शौचालय निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

शौचालयको अभावमा यस्ता बस्तीका महिला तथा बालबालिका बिहान र रातिको समयमा खेत, सडकछेउ, बाँसघारी तथा झाडीमा दिसापिसाब गर्न जान बाध्य छन्। यसले उनीहरूलाई लाज र सामाजिक अपमानको अवस्थासँगै सर्प तथा विषालु कीराको टोकाइ र अन्य सुरक्षा जोखिमसमेत निम्त्याउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–रुपैठाका स्थानीय अर्जुन महतोका अनुसार बस्तीका अधिकांश घरमा अझै शौचालय छैन। उनका अनुसार शौचालय नभएका कारण महिलासमेत रातको समयमा खेत तथा चौरतर्फ जानुपर्ने बाध्यता छ।

‘सयमा करिब ७५ प्रतिशत घरमा शौचालय छैन, २५ प्रतिशत घरमा मात्रै छ,’ महतोले भने, ‘दिसापिसाब लागेपछि महिलाहरू पनि राति बाहिर खेत र चौरमा जानुपर्ने अवस्था छ।’

स्थानीयका अनुसार खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा वास्तविक अवस्थाको दिगो समाधानभन्दा पनि तत्कालीन लक्ष्य र तथ्यांक पूरा गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिइएको थियो। दातृ निकायसँगको सम्झौता र दबाबका कारण हतारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि आर्थिक रूपमा कमजोर र भूमिहीन परिवारको समस्या भने सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

जनकपुरधामका मुसहर, दलित तथा सुकुम्बासी बस्तीमा पर्याप्त जग्गा नहुनु र शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन नसक्नु प्रमुख समस्या बनेको छ। ‘एक घर, एक शौचालय’ भन्ने अभियान सञ्चालन भए पनि भूमिहीन परिवारका लागि शौचालय कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने व्यावहारिक समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।

समस्या शौचालय निर्माणमा मात्र सीमित छैन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले केही वर्षअघि देवपुरा, रुपैठा, बसहियालगायतका बस्तीमा लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेका सार्वजनिक शौचालय र स्नानगृहसमेत प्रयोगमा आउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।

निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाको नियमित रेखदेख तथा संरक्षण नहुँदा ढोका, पर्खाल तथा अन्य संरचना टुटफुट भएर जीर्ण बनेका छन्। कतिपय ठाउँमा शौचालय सञ्चालन हुनुअघि नै प्रयोगविहीन बनेको स्थानीय बताउँछन्।

जनकपुरधाम–बसहियाका स्थानीय रोशन सदाका अनुसार आफूहरूको बस्तीमा निर्माण गरिएको शौचालय प्रयोग गर्न नपाउँदै बिग्रिएको छ। ‘शौचालय तयार हुनुअगावै टुटेको छ। शौचालय नहुँदा खेतखलियानमै जानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामी गरिब मान्छे हौँ, सरकारले सुविधा दिएको छैन।’

रुपैठाका अर्का स्थानीय मुनिजी महतो पनि सार्वजनिक शौचालय निर्माणपछि त्यसको संरक्षण र सञ्चालनमा कसैले ध्यान नदिएको बताउँछन्। ‘शौचालयको कुनै देखभाल भएन। अहिलेसम्म सञ्चालन भएको छैन। यसमा हामीले के गर्ने, तपाईँहरू नै भन्नुस्,’ उनले गुनासो गरे।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार साहले उपमहानगरका २५ वटै वडामा शौचालयको पहुँचको अवस्था समान नरहेको स्वीकार गरेका छन्। विशेषगरी देवपुरा, रुपैठा, बसहियालगायतका ग्रामीण तथा विपन्न बस्तीमा निर्माण गरिएका केही सार्वजनिक संरचना संरक्षणको अभावमा जीर्ण बनेको स्थानीयको गुनासो छ।

नेपाललाई २०७६ साल असोज १३ गते खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसबेला देशभरका घरधुरीमा शौचालयको पहुँच सुनिश्चित भएको दाबी गरिएको थियो। तर, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले जनकपुरधाममै ७ दशमलव २ प्रतिशत घरधुरी अझै शौचालयविहीन रहेको देखाएको छ।

खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्ने क्रमले सरसफाइ र मर्यादाको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा समेत जोखिम निम्त्याउँछ। मानव मलमूत्र खुला रूपमा फैलिँदा पानी तथा खाद्य पदार्थ दूषित हुने र झाडापखाला, हैजा, टाइफाइडलगायतका संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिम रहन्छ।

यसले खुला दिसामुक्त घोषणाको औपचारिक उपलब्धि र त्यसपछिको वास्तविक कार्यान्वयनबीचको अन्तरसमेत उजागर गरेको छ। जनकपुरधाममा शौचालयविहीन परिवारको तथ्यांक सार्वजनिक हुनु मात्रै पर्याप्त छैन। विशेषगरी भूमिहीन र अत्यन्त विपन्न परिवारका लागि जग्गा, निर्माण, पानी तथा सञ्चालनको स्थायी व्यवस्था नगरेसम्म ‘एक घर, एक शौचालय’को लक्ष्य व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने देखिँदैन।