महोत्तरी । महोत्तरीमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रदेखि स्थानीय बजारसम्म निगरानी र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले चोरीपैठारी नियन्त्रण, विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनको अनुगमन तथा भन्सार छलीका सामानको बजारमा हुने बिक्रीवितरण रोक्न सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित कार्यालयबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको समितिको बैठकले जिल्लाका संवेदनशील नाका तथा चोरीबाटो पहिचान गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त तथा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय गरेको छ । राजस्व छलीमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहको गतिविधिमाथि निगरानी बढाउँदै आवश्यक कारबाही अघि बढाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा जलेश्वर भन्सार कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुली र मुद्दा फछ्र्योटको अवस्थासमेत समीक्षा गरिएको थियो । कार्यालयको वार्षिक राजस्व लक्ष्य २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा भदौ मसान्तसम्म १८ दशमलव ७५ प्रतिशत राजस्व असुली भएको जनाइएको छ ।
साउन महिनाका लागि १४ करोड रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएकोमा १७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ तथा भदौमा १६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा २० करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएको बैठकमा प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भदौ मसान्तसम्म सुरक्षा निकायबाट जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरिएका १५८ वटा मुद्दामध्ये १०४ वटा मुद्दाको लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । ती मुद्दामा ४ करोड ३८ लाख ५४ हजार २७ रुपैयाँ बराबरको प्रतिवेदन मूल्य रहेकोमा लिलामीबाट ८४ लाख २७ हजार ६३० रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको जनाइएको छ ।
बैठकले भारतीय तथा अन्य विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनको अस्थायी पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न भन्सार विभागले लागू गरेको नयाँ अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल प्रवेश गर्दा प्राप्त सुविधाको अवधि सकिएपछि सम्बन्धित मुलुकतर्फ फर्कने विदेशी सवारी साधनलाई प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा फिर्ती दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्थाको कडाइका साथ अनुगमन गरिने भएको छ ।
भन्सार नाका तथा सुरक्षा चेकपोस्टमा खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले फिर्ता जाने विदेशी सवारी साधनको प्रणालीमा फिर्ती दर्ता भए–नभएको जाँच गर्नेछन् । निर्धारित समयभित्र फिर्ता नगरेका वा प्रणालीमा फिर्ती दर्ता नगराई नेपालमै सञ्चालन भइरहेका म्याद नाघेका विदेशी सवारी साधन पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा बुझाउने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी, भन्सार छली तथा प्रतिबन्धित वस्तुको अवैध कारोबार रोक्न स्थानीय बजारमा नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । भन्सार छली गरेर ल्याइएका वा सरकारले पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाएका सामान बजारमा बिक्रीवितरण भइरहेको पाइएमा नियन्त्रणमा लिएर संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइने बैठकले जनाएको छ ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय बर्दिबासले आफ्नो मासिक राजस्व लक्ष्य, प्रगति, बजार अनुगमन तथा कर छली नियन्त्रणसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा समितिमा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँगै वैध व्यापार प्रवद्र्धनका लागि जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी, चेम्बर अफ कमर्स, यातायात व्यवसायी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग नियमित छलफल र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, सुरक्षा तथा राजस्वसँग सम्बन्धित निकायबीच सूचना र गुप्तचरी विवरणको नियमित आदानप्रदान तथा विश्लेषण गरी संयुक्त रूपमा काम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
