जनकपुरधाम । छात्रवृत्ति व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा गरिएको तालाबन्दीका कारण शैक्षिक गतिविधि प्रभावित बन्न थालेका छन् । छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै गरिएको तालाबन्दीपछि आरक्षित पूर्ण निःशुल्कतर्फका विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया नै ‘होल्ड’मा राखिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको विज्ञान, प्रविधि तथा इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गत छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो । संकायका डीनको कार्यालयले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीमध्ये सम्बन्धित क्याम्पसमा उपलब्ध छात्रवृत्ति कोटाअनुसार खुला तथा समावेशी समूहबाट विद्यार्थी छनोट गर्न आवेदन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
विश्वविद्यालयले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीलाई आफूले प्राप्त गर्न चाहेको छात्रवृत्तिको प्रकार तथा आफू पर्ने आरक्षित वर्ग, समूह वा उपसमूहमध्ये एउटा छनोट गरी त्यससम्बन्धी प्रमाणित कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आवेदनका क्रममा प्रवेश परीक्षाको प्रवेशपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रसँगै सम्बन्धित आरक्षित समूह वा वर्गको प्रमाणित कागजात अनिवार्य गरिएको थियो । विद्यार्थीले आवश्यक कागजात स्क्यान गरी तोकिएको इमेलमार्फत पठाउन वा डीन कार्यालयमा प्रत्यक्ष बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, छात्रवृत्ति छनोट तथा व्यवस्थापनको प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर भर्ना प्रक्रियामा परेको छ । विश्वविद्यालय क्याम्पस जनकपुरधामले रजिष्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार स्नातक तहअन्तर्गत सञ्चालित सम्बन्धित कार्यक्रमका आरक्षित पूर्ण निःशुल्कतर्फका विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया हाललाई ‘होल्ड’मा राखिएको जनाएको छ ।
छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्णय वा प्रक्रियामा असहमति भए त्यसको समाधान वार्ता, छानबिन तथा प्रचलित नियम–कानुनअनुसार खोजिनुपर्नेमा विश्वविद्यालयमै तालाबन्दी गरेर शैक्षिक गतिविधि प्रभावित पार्नु उचित नभएको भन्दै विरोधसमेत भएको छ ।
छात्रवृत्ति विद्यार्थीको शैक्षिक पहुँचसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता आवश्यक हुन्छ । प्रक्रियामा त्रुटि वा अनियमितता भएको भए त्यसको छानबिन गरी सच्याउने बाटो खुला रहँदारहँदै तालाबन्दी गर्दा विवादसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका विद्यार्थीसमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विशेषगरी आरक्षित पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा उनीहरूको शैक्षिक भविष्य प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । यसले छात्रवृत्तिको विषयमा उठेको असन्तुष्टिको समाधान खोज्ने क्रममा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार नै प्रभावित हुन नहुने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी र हड्ताल नगर्न विद्यार्थी तथा सम्बन्धित संगठनलाई आग्रह गरिसकेको थियो । मन्त्रालयले तालाबन्दी तथा हड्तालका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रभावित हुने भन्दै त्यस्ता गतिविधि नगर्न अपिल गरेको थियो ।
मन्त्रालयले शैक्षिक सेवा प्रवाहको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्थानीय प्रशासनसँग आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नसमेत आग्रह गरेको थियो ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा देखिएको पछिल्लो विवादमा छात्रवृत्ति छनोटको मापदण्ड र प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नलाई तथ्यका आधारमा सम्बोधन गर्नुका साथै रोकिएको भर्ना प्रक्रिया शीघ्र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवादको असर सम्बन्धित पक्षभन्दा बढी नियमित अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीमाथि पर्ने जोखिम छ ।
