जनकपुरधाम । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब बढेपछि मधेश प्रदेश सरकार आर्थिक जोखिममा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिएपछि विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती तथा रोक्का गर्न थालेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड र पूँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा अनुमान गरिएको आन्तरिक राजस्व, नगद मौज्दात र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसक्ने देखिएपछि सरकारमाथि आर्थिक दबाब बढेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि ४४ वटा शीर्षकमा न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर गत असार मसान्तसम्म ५ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव जयकुमार राउतले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको नगद मौज्दात ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान बजेटमा गरिएको थियो । तर असार २५ सम्म प्रदेश सरकारको कोषमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै नगद मौज्दात रहेको राउतले बताए ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा समेत कटौती हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
बाढी–पहिरोलगायत विपत्तिका कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौती हुन सक्ने मन्त्रालयको आकलन छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जेनजी आन्दोलनका कारण समानीकरण अनुदान कटौती भई अनुमानको करिब ९१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको थियो ।
ऋण लिने योजना, तर संयन्त्र छैन
सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ । तर प्रदेश सरकारले ऋण लिन आवश्यक संयन्त्र नै तयार नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“ऋण डेढ अर्ब रुपैयाँ लिने बजेट वक्तव्यमा छ । तर प्रदेश सरकारले ऋण लिने मेकानिजम नै तयार गरेको छैन । त्यसकारण ऋण लिन सकिँदैन,” उपसचिव राउतले भने ।
यसरी सशर्त अनुदानबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट घाटा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।
४४ शीर्षकमा बजेट रोक्का
बजेट स्रोतमा देखिएको दबाबपछि अर्थ मन्त्रालयले भदौ २ गते विभिन्न खर्च शीर्षकमा कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार भाडामा भने शतप्रतिशत बजेट रोक्का गरिएको छ ।
त्यस्तै, सीप विकास तथा योजना तालिम, गोष्ठी, अन्य संस्थालाई दिइने सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण तथा भैपरी आउने खर्चलगायतका शीर्षकमा ५० प्रतिशत बजेट रोक्का गरिएको छ ।
पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायमा पत्राचार गरिसकिएको राउतले बताए ।
संरचना विस्तारसँगै खर्च बढ्यो
मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्नुको मुख्य कारण सरकार मातहतका संरचना विस्तार हुनु र लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन हुन नसक्नु रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राउतको भनाइ छ ।
“पहिले सरकार मातहतका संरचना कम थिए । त्यसकारण बजेट खर्च पनि कम हुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ अघिसम्म मौज्दात रकम १० अर्बभन्दा बढी नै हुन्थ्यो,” उनले भने, “अहिले सरकार मातहतका संरचना विस्तार भएका कारण बजेट खर्च बढेको छ ।”
सरकारले बेलाबखत विभिन्न करमा छुट दिने गरेका कारण पनि लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष पनि १२ अर्बको बजेट घाटा
मधेश प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा व्यहोरेको थियो ।
तत्कालीन जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि सरकारले विभिन्न योजना तथा खर्च शीर्षकमा पटकपटक बजेट कटौती र रोक्का गरेको थियो ।
सुरुमा योजनाहरूमा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कतिपय योजना तथा शीर्षकमा शतप्रतिशतसम्म बजेट रोक्का गरिएको थियो ।
राजस्व बढाउन अर्थशास्त्रीको सुझाव
अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रले बजेट घाटा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले राजस्वका नयाँ स्रोत पहिचान गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनका अनुसार अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च नियन्त्रण गरी उत्पादक क्षेत्रमा लगानीलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।
“बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्न राजस्वका स्रोत विस्तार गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नियन्त्रण गरी उत्पादक क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,” मिश्रले भने ।
कोभिड–१९ पछि आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसकेको र वर्षेनी आउने प्राकृतिक विपत्तिले समेत प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्थामा दबाब बढाउँदै गएको उनको भनाइ छ ।
स्रोतको सुनिश्चितताबिनै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनका क्रममा खर्च कटौती तथा रोक्का गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत यही अवस्था दोहोरिएपछि मधेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनसँगै वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ ।
