काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि सरकारले उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै १० वटा निर्णय गरेको छ।
भदौ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट मृत्यु भएकाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
सरकारले बाढीमा घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पताललाई जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यस्तै, घाइते तथा विपद्मा फसेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने र आवश्यक सबै साधनस्रोत प्रयोग गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ।
बाढीका कारण घरबास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने, बस्ने तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
बाढीबाट अवरुद्ध भएका सडक तत्काल पुनः सञ्चालन गर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
त्यसैगरी, बाढीका कारण अवरुद्ध भएको विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ। अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
बाढीमा मृत्यु भएकाहरूका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बाढीबाट क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन तथा आवश्यक पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।
यसैगरी, विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारले उद्धार, राहत, उपचार, पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका कामलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।
