काठमाडौं, २० फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्यव्यवस्था र शासनप्रणाली भएको बताएका छन् ।
शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘तपाईंहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिका लागिसमेत सहयोग पुग्नेछ। शासन व्यवस्था भनेकै आखिरमा दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो। हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो कुरा लागू गर्नुपर्दछ ।’
कर्मचारीहरूको सेवासुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आइरहेको र अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानुनी विषयहरू संघीय निजामति ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र व्यवहारिक सुझाबहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।
गत भदौ ६ गते पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको संयोजक र विमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहनेगरी गठन भएको आयोगलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
