जनकपुरधाम, ११ फागुन । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई मत दिन पुगेका महोत्तरीका एक सांसद यस पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मत हाल्न पाउने छन् वा छैनन् भन्ने विषय अहिले सबैको चासो बनेको छ ।
प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावली संसदबाट हुबहु पारित भएमा सुरक्षाकर्मी हत्याको आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राख्न आदेश दिएपनि फरार रहेका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी निलम्बनमा पर्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ ।
मस्यौदा समितिले तयार गरेको नियमावलीमा अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिए पनि फरार रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
नियमावलीको मस्यौदा बैठकबाट पारित भएमा सांसद कोइरी निलम्बनमा पर्नेछन् भने सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पनि स्थगित हुनेछ ।
मस्यौदा समितिका संयोजक चित्रबहादुर केसीले भने, ‘अब फरार सांसद स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्, उनले अघि थप्दैँ भने, ‘अदालतको आदेशले निर्दोष ठहरिएमा मात्रै निलम्बन फुकुवा हुनेछ ।’ संसद् सचिवालयले भने सांसद कोइरीको सुविधा रोकेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका सई थमन विकको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै सांसद कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेश विपरित उनलाई न प्रहरीले नै पक्राउ गरे । न त उनी अदालत वा प्रहरी समक्ष हाजिर नै भए ।
थुनामा नबसी कोइरी फरार रहेको जानकारी भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई पुस ९ मै पठाइसकेको छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा ०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको घटनामा कोइरीलाई अभियुक्त छन् ।
घटनापछि थमनका दाजु प्रेमबहादुरले कोइरीसहित २८ जनाको नाम किटेर जाहेरी दिए । महोत्तरी जिल्ला अदालतले ०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेशविरुद्ध पुनरावेदन परेपछि जनकपुर उच्च अदालतले ०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्यायो र कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दियो । फरार रहेकै बेला उनी महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । उनी निर्वाचनको केही दिनअघि मात्रै जसपा नेपालबाट एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । उनले बानेश्वरस्थित संसद् भवनमै शपथ पनि लिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन पनि दिए ।
शपथकै दिन प्रहरीले उनी फरार रहेको पत्र लेखेर संसद् सचिवालयलाई पनि जानकारी गराएको थियो ।
