जनकपुरधाम, ८ फागुन । चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरुले विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै फागुन ११ गते बिहीबारदेखि अनिश्चितकालिन धर्ना दिन लागेका छन् ।
हजारौंको संख्या उपस्थित भई फागुन ११ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि अनिश्चितकालिन धर्ना दिने सोमबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संरक्षक सरोज रायले जानकारी दिएका हुन् ।
अभियानीहरुले सोही दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडीसमेत प्रदर्शन गर्ने भएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा रायले चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान र मधेस प्रदेश सरकारबिच भएको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरुको गतिविधि उपर तत्काल रोक लगाउन र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भूमिहिन तथा सुकुम्बासीको आवासको हक मौलिक हकको रुपमा धारा ३७ मा व्यवस्था भएकोले राज्यले गम्भिरताका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न संविधानको धारा ३३ मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षित तथा योग्यता अनुसार सुनिश्चित रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गैर दलिय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत व्यवस्था मिलाउँदै दलितको लागि राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित गर्न पालिका प्रमुखहरु चक्रिय प्रणालीमा व्यवस्था गर्नका लागि संघ सरकार निर्वाचन कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरोस् भन्ने पनि हाम्रो माग रहेको बताए ।
उनले आफूहरुको मागप्रति संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकाय सजग नभएकोले बाध्य भएर फेरि आन्दोलनमा उत्रन लागेको जानकारी दिए ।
सामाजिक अभियन्तासमेत रहेका रायले संघीय निजामति सेवा ऐन, नागरिकता ऐन संशोधन गर्न नसक्दा अनेकन समस्याहरु जनजिविकाको सवाल भएर आएको बताउँदै मधेस मरुभूमिकरण हुने संकट निकट भविष्यमा नै देखापर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा अझ सेटिङ्ग मार्फत अवैध क्रसर उद्योग लगायत नीतिगत रुपमै ढुंगा, बालुवा निकासीका लागि मापदण्ड बिना नै अनुमति प्रदान गर्ने काम नरोकिनु चिन्ताको विषय रहेको जिकिर गरे ।
उनले आफूहरको माग पुरा गराउन आगामी दिनमा पनि शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना, दवाव सिर्जना गर्न एक घण्टे चक्का जाम, ग्रासरुट मुभमेन्टको रुपमा गाउँगाउँमा अभियान लगायत थप संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
