जनकपुरधाम, २७ माघ । मधेस प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आवश्यकता विना नै किनेका पौने तीन करोड रुपैयाँका सरसामान तथा सफ्टवेयर दुई वर्षसम्म प्रयोगमा आएका छैनन् ।
मधेस प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले दुई वर्षअघि विभिन्न उपकरण र सफ्टवेयर खरीद गरेपनि अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याइएको छैन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ करोड ७५ लाखमा खरीद गरेका उपकरण र सफ्टवेयर अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यालय आयोजना व्यवस्थापन, अफिस अटोमेशन लगायत ६ प्रकारका सफ्टवेयर ६६ लाख १८ हजारमा खरीद गरेको थियो । ती सफ्टवेयर अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैैनन् । प्रयोगमा नआएपछि ती सफ्टवेयरको सुधार तथा मर्मत सेवा उपलब्ध गराउने अवधि समेत सकिएको छ ।
प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको सुरक्षामा नेपाली सेना खटिएको छ । तर, प्रदेश गृह मन्त्रालयले मधेस भवनको सुरक्षाका लागि लाखौं रुपैयाँका विभिन्न उपकरण खरीद गरेको छ ।
मधेस भवन परिसरमा सुरक्षा सम्बन्धी डिटेक्टर, स्क्यानर, कम्प्युटर लगायतका उपकरण खरीद गर्न ९८ लाख ४४ हजार खर्च गरिएको छ ।खरीद गरिएका ति उपकरण जडान भने भएका छैनन् । तीन सामानको प्रविधि समेत परीक्षण नगरेर भुक्तानी दिइएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा तीन सफ्टवेयर खरीद गरेको थियो । ती सफ्टवेयर पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैनन् ।
यसैगरी, प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नापी सर्भे प्रयोजनका लागि ९७ लाख २० हजार रुपैयाँमा ड्रोन क्यामेरा लगायत उपकरण खरीद गरेको थियो । यी सामान पनि प्रयोग आएका छैनन् ।
प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा पनि कमिशनका लागि सामान खरीद गरिएकाले अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको कर्मचारी बताउँछन् । प्रदेशका राजनीतिक दल पनि सरसामान खरीदमा कमिशनको खेल हुने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता परमेश्वर साह कुनै पनि सामान खरीद गर्दा त्यसको औचित्यबारे सोचविचार नगरी किनेको पाइएको बताउँछन् । “सामान खरीद गर्दा कमिशन आउँछ । सफ्टवेयर खरीदमा झन् कमिशन मिल्छ, त्यत्तिका लागि खरीद गरेको देखिन्छ,” साह भन्छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यसमा त्रुटि औंल्याएको छ । सफ्टवेयर खरीद गरेपछि लागू हुन सक्ने वा नसक्नेतर्फ खरीद गर्नुपूर्व विश्लेषण गर्नुपर्ने, उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता, सफ्टवेयरको आवश्यकता विश्लेषण नगरी खर्च गरेको पाइएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
